गडचिरोली: गडचिरोली जिल्ह्यातील पंचायत समिती एटापल्ली अंतर्गत येणारी ग्रामपंचायत जवेली खुर्द आणि पंचायत समिती कोरची अंतर्गत येणारी ग्रामपंचायत कोचीनाग (कोचीनारा) येथे तब्बल १,२०,९५,९५३ रुपयांचा (एक कोटी वीस लाख पंच्यानव हजार नऊशे त्रेपन्न रुपये) गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी संबंधित तत्कालीन ग्रामसेवकांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे (BRSP) गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन पाठवले आहे.
कागदावरच विकास; लेखापरीक्षणात भ्रष्टाचार उघड
महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक जनकल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत या योजना केवळ कागदावरच दाखविल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार गडचिरोली जिल्हा परिषदे अंतर्गत घडला आहे.
सहायक संचालक स्थानिक निधी लेखा परीक्षा गडचिरोली यांच्या गोपनीय चौकशी अहवालातून या दोन्ही ग्रामपंचायतींमधील भ्रष्टाचार समोर आला आहे. यामध्ये:
१) **पंचायत समिती कोरची अंतर्गत ग्रा.प. कोचीनारा:** सन २०१९ ते २०२४-२५ या काळात **६८,०५,३२९ रुपये**.
२) **पंचायत समिती एटापल्ली अंतर्गत ग्रा.प. जवेली खुर्द:** सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या काळात **५२,९०,६२४ रुपये**.
याशिवाय १५ व्या वित्त आयोगामध्ये देखील ग्रा.प. जवेली येथे ४८,२९,०२० रुपये व कोचीनारा येथे ३९,५१,०२६ रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
गैरव्यवहाराचे स्वरूप आणि गंभीर अनियमितता:
लेखापरीक्षणादरम्यान ग्रामसेवकांनी खालील बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे:
बनावट देयके व दप्तरी नोंदींचा अभाव: बनावट बिले आणि फोटो शासनाच्या साईटवर अपलोड करून दिशाभूल करण्यात आली. तसेच बांधकाम झाल्याच्या नोंदी ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी उपलब्ध नाहीत.
नियमबाह्य खर्च व बनावट प्रमाणके : मंजुर नियोजनाशिवाय आणि प्रमाणकाशिवाय खर्च करणे, बनावट प्रमाणके तयार करणे.
साहित्याची बोगस खरेदी : प्रत्यक्ष कामावर लागलेल्या मूल्यांकनातील साहित्यापेक्षा जास्त साहित्य खरेदी दाखवणे, साहित्याची नोंद साठा नोंदवहीत नसणे आणि साहित्य खरेदी व कामाच्या ई-निविदा न काढणे.
शासकीय कपाती न करणे : शासकीय घटनात्मक कपाती न करणे व कपाती विहित लेखाशीर्षात मुदतीत जमा न करणे. तसेच कामाचे गौण खनिज रक्कम संबंधित विभागास न भरणे.
पारदर्शकतेचा अभाव : कामाचे फलक न लावणे, मूल्यांकनापेक्षा व मंजूर दरापेक्षा जादा रक्कम वितरित करणे. महिनाभरात झालेला प्रत्यक्ष खर्च आणि ग्रामपंचायत मासिक व ग्रामसभेत मंजूर केलेला खर्च यात मोठी तफावत असणे.
बीडीओ (GDO) कडून ग्रामसेवकांची पाठराखण?
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित गट विकास अधिकारी (BDO) हे दोषी ग्रामसेवकांची पाठराखण करीत असल्याचा गंभीर आरोपही बीआरएसपीचे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी केला आहे. दुर्गम भागातील आदिवासी जनतेच्या हक्काच्या पैशांचा अपहार करणाऱ्या तत्कालीन ग्रामसेवकांना तात्काळ निलंबित करून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनासोबत स्थानिक निधी लेखा परीक्षेचे १ ते १८ पानांचे गोपनीय चौकशी अहवालही जोडण्यात आले आहेत.
