गडचिरोली : जिल्ह्यात प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि विमानतळासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधातील संघर्ष आता कमालीचा तीव्र झाला आहे. या अधिग्रहणाला कडाडून विरोध करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी बुधवार (ता. ३) पासून ‘जमीन वाचवा, जिल्हा वाचवा’ अशी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बैलगाड्यांसह बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
भव्य मोर्चा आणि आंदोलनाची वैशिष्ट्ये
बुधवारी सकाळपासूनच गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यातील शेतकरी स्थानिक इंदिरा गांधी चौकात एकत्र आले होते. तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची उपस्थिती लक्षणीय होती.
हे आंदोलन दीर्घकाळ चालणार हे गृहीत धरूनच शेतकरी पूर्ण तयारीनिशी आले आहेत. अनेक शेतकरी आपल्या बैलगाड्या, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी आणि स्वयंपाकाचे साहित्य सोबत घेऊनच आंदोलनस्थळी दाखल झाले. कडक उन्हाची पर्वा न करता शेतकऱ्यांनी आपला ठाम निर्धार कायम ठेवला असून, ‘जमीन वाचवा, जिल्हा वाचवा’ असा नारा लिहिलेल्या टोप्या घातलेले आंदोलक या आंदोलनाचे मुख्य आकर्षण ठरले आहेत.
राजकीय व सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा
या आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘शेतकरी संघर्ष कृती समिती’ने गेल्या काही महिन्यांपासून जमीन अधिग्रहणाविरोधात आंदोलनांची मालिका सुरू ठेवली आहे. या आंदोलनाला आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षासह सर्व जाती धर्मातील तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. आंदोलनस्थळी काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रशासनाच्या धोरणांवर कडाडून टीका
आंदोलनादरम्यान बोलताना महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की: गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर, गुरवळा, राखी आणि शिरपूर चक परिसरात प्रस्तावित विमानतळासाठी होत असलेल्या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांनी जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला असतानाही, शासनाने जयरामपूर परिसरातील आणखी १३ गावांमध्ये अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांशी कोणतीही सविस्तर चर्चा न करता, केवळ औद्योगिक प्रकल्पांच्या फायद्यासाठी सुपीक शेती जमीन संपादित केली जात आहे. यावेळी उपस्थित इतर नेत्यांनीही आपल्या भाषणातून सरकारच्या या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला.
दुहेरी संकटात शेतकरी
जिल्ह्यातील अनेक भागांत रानटी हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडला आहे. एकीकडे मानव-वन्यजीव संघर्ष पेटला असताना, दुसरीकडे उपजीविकेचा एकमेव साधन असलेल्या जमिनीच काढून घेतल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांमधील संताप उफाळून आला आहे.
अधिग्रहणाच्या विळख्यात आलेली गावे:
विमानतळ प्रकल्प (गडचिरोली तालुका):
गुरवळा, हिरापूर, शिरपूर चक आणि राखी.
प्रस्तावित MIDC प्रकल्प (चामोर्शी तालुका) : एकूण २७ गावे या प्रक्रियेत आहेत.
पहिला गट (१३ गावे) : चित्तरंजनपूर, क्रिष्णापूर, येनापूर, दुर्गापूर, सेलूर, लक्ष्मणपूर, गणपूर, विठ्ठलपूर, मुधोली तुकुम, जयरामपूर, बामणीदेव, यादवपल्ली आणि पारडीदेव.
दुसरा गट (१४ गावे) : घारगाव, रामाळा, फोकुर्डी, दोटकुली, खंडाळा, भेंडाळा, वाघोली, सगनापूर, वेलतूर रीठ, कान्हाली, नवेगाव माल, चाकलपेठ, मोहर्ली मो. आणि फराडा.
सध्या या १४ गावांमधील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर प्रशासनाने निर्बंध लादले आहेत. शेतकऱ्यांना स्वतःची जमीन विकण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत असल्याने स्थानिक पातळीवर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान; पोलीस बंदोबस्त तैनात
शेतकरी मुक्कामाच्या आणि दीर्घकालीन लढ्याच्या पूर्ण तयारीने आल्यामुळे हे बेमुदत ठिय्या आंदोलन प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान ठरले आहे. आंदोलनाची संभाव्य तीव्रता आणि शेतकऱ्यांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, जिल्हा मुख्यालय परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांचा चोख आणि मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आता या आंदोलनाची दखल सरकार कशा प्रकारे घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
