कुरखेडा :- गडचिरोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या कुरखेडा पंचायत समितीत प्रशासकीय सूडाची आणि संस्थात्मक गैरवापराची एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गंभीर भ्रष्टाचार आरोपांचा सामना करणाऱ्या बारा महिला ग्रामसेविकांनी मिळून, सार्वजनिक निधीच्या गैरव्यवहाराचा जाब विचारणाऱ्या अत्यंत शिस्तप्रिय आणि प्रामाणिक सहायक गटविकास अधिकारी (ABDO) देवांश बी. उराडे यांना लक्ष्य करण्यासाठी एक नियोजित आणि द्वेषपूर्ण कारस्थान रचले आहे.
पार्श्वभूमी: प्रामाणिकपणा विरुद्ध भ्रष्टाचार
आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात ABDO देवांश उराडे यांनी अत्यंत शिस्त आणि प्रामाणिकपणा जपला असून, स्वतःचे घर किंवा गाडीही न घेता अत्यंत साधे जीवन जगले आहे. मात्र, त्यांनी स्थानिक प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचे ऑडिट करण्यास सुरुवात केल्यावर त्यांच्या पारदर्शकतेच्या भूमिकेला तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला.
या विरोधात सामील असलेल्या बारा महिला ग्रामसेविकांपैकी काहींचे रेकॉर्ड अत्यंत वादग्रस्त आहेत:
प्रज्ञा फुलझेले: सरकारी तिजोरीतून ६८ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप.
यशोदा पेंडोर: महत्त्वाच्या सरकारी नोंदी गायब केल्याप्रकरणी सध्या कायदेशीर FIR चा सामना करत आहेत.
रोशनी सहारे: सरकारी निधीच्या उघड अपहारामुळे आधीच निलंबित.
’POSH’ कायद्याचा गैरवापर
मिळालेल्या माहितीनुसार, उराडे यांनी या घोटाळ्यांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया आणि उत्तरदायित्वाचे उपाय सुरू करताच, संबंधित महिलांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी ‘डर्टी गेम’ खेळण्यास सुरुवात केली. आपल्या आर्थिक चुका झाकण्यासाठी, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्धचा कायदा (POSH Act) एक हत्यार म्हणून वापरला आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याला बचावात्मक पवित्र्यात ढकलण्यासाठी मानसिक आणि लैंगिक छळाची समन्वित तक्रार दाखल केली.
एकतर्फी चौकशी आणि प्रशासकीय अपयश
जिल्हास्तरीय महिला तक्रार निवारण समितीने या प्रकरणाची हाताळणी करताना नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. समितीने अत्यंत एकतर्फी सुनावणी घेतल्याचा आरोप आहे. उराडे यांनी वारंवार ऑडिओ क्लिप, व्हिडिओ किंवा व्हॉट्सॲप चॅट यांसारखा कोणताही पुरावा सादर करण्याची विनंती केली, तरीही समितीने त्यावर पूर्णपणे मौन पाळले.
शिवाय, या चौकशीच्या व्यावसायिकतेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जेव्हा उराडे यांनी समितीच्या अधिकृत स्थापनेबाबत कायदेशीर कागदपत्रांची मागणी केली, तेव्हा त्यांना भिंतीवर लावलेल्या पाटीचा स्मार्टफोनवरून फोटो काढून घेण्यास सांगण्यात आले, जणू काही ही गंभीर सरकारी चौकशी नसून एखादी अनौपचारिक शालेय सहल आहे. निरीक्षकांच्या मते, सुनावणीदरम्यान डॉ. सीमा गेडाम यांनी अधिकाऱ्याशी अत्यंत उद्धटपणे वागून, निकाल लागण्यापूर्वीच त्यांना ‘गुन्हेगार’ ठरवले, ज्यामुळे या प्रामाणिक अधिकाऱ्याला अश्रू अनावर झाले.
कायदेशीर भूमिका आणि अंतिम इशारा
ही परिस्थिती कायद्याचे मूळ तत्त्व अधोरेखित करते: “ज्याला न्याय हवा आहे, त्याने स्वतःचे हात स्वच्छ ठेवले पाहिजेत.” परंतु येथे तक्रार करणाऱ्या महिला स्वतःच भ्रष्टाचारात अडकलेल्या आहेत आणि निलंबित आहेत.
या अन्यायाला बळी न पडता, श्री. उराडे यांनी अत्यंत आक्रमक आणि निर्णायक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) एक ठाम पण आदरयुक्त स्मरणपत्र पाठवून इशारा दिला आहे: जर या मनमानी आणि सूडबुद्धीने सुरू असलेल्या चौकशीला त्वरित स्थगिती (Stay) दिली नाही, तर ते थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतील.
जर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तर संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाची अब्रू चव्हाट्यावर येईल. आता कुरखेडा आणि गडचिरोलीतील संपूर्ण जनता याकडे लक्ष देऊन आहे की, जिल्हा परिषद CEO कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय करतात की, न्याय मिळवण्यासाठी एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागते.
