गडचिरोली, ६ जून २०२६ : प्रस्तावित गडचिरोली विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात जिल्हा मुख्यालयासमोर मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश आले आहे. राज्याचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्री प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी धाव घेत मध्यरात्रीपर्यंत शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. या सकारात्मक चर्चेनंतर विमानतळ भूसंपादनाची पुढील सर्व प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात येत असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली.
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचे लेखी आश्वासन शेतकरी प्रतिनिधींना सुपूर्द करण्यात आले. तसेच या प्रकल्पाबाबतचा अंतिम निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची दूरध्वनीवरून सहमती; प्रशासकीय मान्यता तूर्तास ठप्प
चर्चेदरम्यान सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी थेट आंदोलनस्थळावरूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आंदोलनाची सद्यस्थिती, शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांची सविस्तर माहिती दिली. संवेदनशील परिस्थिती लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी या स्थगितीच्या निर्णयाला तातडीने सहमती दर्शविल्याचे ॲड. जयस्वाल यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना सांगितले.
विमानतळ उभारणीसाठी राज्य शासनाने अवघ्या काही दिवसांपूर्वी, म्हणजेच १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (GR) **३११.८१ हेक्टर आर** जमीन संपादित करण्यासाठी **₹१०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९** इतक्या प्रचंड निधीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली होती. यामध्ये **शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी** या चार गावांमधील सरकारी, खाजगी तसेच वन विभागाच्या अखत्यारितील जमिनींचा समावेश आहे. आपल्या सुपीक जमिनी आणि उपजीविकेचे साधन हिरावले जाण्याच्या भीतीने या चारही गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला होता.
विकास आणि लोकहिताचा समतोल राखणार: ॲड. आशिष जयस्वाल
आंदोलनस्थळी उपस्थित हजारो शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधताना सहपालकमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले:
शासन राज्याच्या आणि जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाजूने खंबीरपणे उभे असले, तरी स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला तसूभरही धक्का लागू दिला जाणार नाही. विकास हा जनतेच्या कल्याणासाठी असतो, त्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी नाही. म्हणूनच विमानतळ भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही सध्या थांबविण्यात येत असून, सर्व तांत्रिक व सामाजिक बाबींचा सखोल विचार करून मुख्यमंत्री स्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.” लोकशाही मार्गाने करण्यात आलेल्या या आंदोलनाचा शासन पूर्ण आदर करते, असे नमूद करत ते पुढे म्हणाले की, कोणतेही काम बळजबरने करण्याची शासनाची भूमिका नाही. विकास आणि लोकहित यांचा समतोल राखणे हेच विद्यमान राज्य सरकारचे मुख्य धोरण आहे. यावेळी त्यांनी भूतकाळातील दाखला देत सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे आणि त्यांच्या हिताचा विचार करून यापूर्वीही विमानतळ प्रकल्पाचे स्थलांतर करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकरी हिताबाबत सरकारची भूमिका नेहमीच सकारात्मक राहिली आहे. चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीबाबतही मोठी घोषणा: ९० दिवसांची मुदतवाढ विमानतळासोबतच जिल्ह्यातील दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या भूमी प्रश्नावरही सहपालक मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. प्रस्तावित **चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक ५** अंतर्गत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या ‘लॉईड्स’ (Lloyds) व ‘जेएसडब्ल्यू’ (JSW) साठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष होता. या संदर्भात दिलासा देताना ॲड. जयस्वाल यांनी जाहीर केले की, संबंधित नागरिक आणि बाधित शेतकऱ्यांना आपल्या हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी **९० दिवसांची (३ महिने) मुदतवाढ** देण्यात येत आहे. या मुदतवाढीमुळे चामोर्शीतील पुढील भूसंपादन कार्यवाही देखील आपोआप स्थगित राहणार असून, सर्व संबंधित घटकांना यावर सविस्तर विचारविनिमय करण्यासाठी आणि आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मॅरेथॉन बैठक या संपूर्ण तोडग्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मॅरेथॉन चर्चा पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीला स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह महसूल, भूमी अभिलेख आणि विविध संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने सामोपचाराची भूमिका घेतल्याने मागील दोन दिवसांपासून जिल्हा मुख्यालयात निर्माण झालेला तणाव अखेर निवळला आहे.महत्त्वाचे मुद्दे आणि घडामोडी
निर्णय / क्षेत्र | सद्यस्थिती व तपशील:-
विमानतळ भूसंपादन पुढील सर्व प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित प्रशासनाचा लेखी निर्णय सुपूर्द.
|बाधित क्षेत्र व गावे शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी गावांतील ३११.८१ हेक्टर जमीन.
प्रकल्प निधी १२ मे २०२६ रोजी मंजूर झालेली ₹१०४.४८ कोटींची प्रशासकीय मान्यता तूर्तास रोखली. |
चामोर्शी औद्योगिक वसाहत टप्पा क्र. ५ (लॉईड्स व JSW भूसंपादन) प्रक्रियेला स्थगिती; हरकतींसाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ
अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतरच पुढील दिशा ठरणार. |
