गडचांदूर :- सार्वजनिक पैशांची कशी उधळपट्टी केली जाते आणि नियोजनाच्या नावाखाली कसा गोंधळ घातला जातो, याचं जळजळीत उदाहरण कोरपना तालुक्यात समोर आलं आहे. खनिज विकास निधीतून तब्बल ९ कोटी रुपये खर्च करून बाखर्डी–नोकारी काँक्रिट रस्त्याचं काम सुरू आहे. रस्ता पूर्ण होऊन जनतेच्या सेवेत येण्याआधीच त्याच्या निकृष्ट दर्जाची चर्चा मात्र चव्हाट्यावर आली आहे. त्यामुळे हा ‘विकास मार्ग’ आहे की ‘भ्रष्टाचाराचा महामार्ग’, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
८० टक्के काम पूर्ण, पण दर्जा मात्र घसरला. या रस्त्याचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्याची ‘लेव्हल’ अनेक ठिकाणी विस्कळीत झाली असून रस्ता दबल्याचे दिसून येत आहे.काही भागात रस्ता आत्ताच खचू लागला आहे. काँक्रिटच्या कामाला आवश्यक असलेले पाणी (क्युरींग) योग्य प्रमाणात दिले गेले नसल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले आहे. उद्घाटनापूर्वीच जर रस्त्याची ही अवस्था असेल, तर हा रस्ता किती वर्षे टिकणार? हा खरा प्रश्न आहे.
रस्त्याच्या कडेला भरणा करण्यासाठी कंत्राटदाराने लागत असलेल्या नाली ची वाट लावली आहे. बाजूचाच चांगल्या दर्जाचा मुरूम उकरून काढल्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला मोठे आणि धोकादायक खोलगट भाग तयार झाले आहेत. हा प्रकार पाहून, “प्रशासनाने रस्ता बांधला की नाला खोदला?” असा थेट प्रश्न स्थानिक नागरिक विचारत आहेत.
पावसाळा उंबरठ्यावर, पूल मात्र अर्धवट!
जीवाशी खेळ खेळणार का?
या मार्गावरील दोन नाल्यांवर नवीन पूल बांधण्याचे काम सुरू आहे. पावसाळा अगदी तोंडावर आला असतानाही हे काम अद्याप अपूर्णच आहे. जर पहिल्याच पावसात हे काम पूर्ण झाले नाही, तर शेतकरी, कामगार आणि शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना आपला जीव मुठीत धरून या नाल्यातून प्रवास करावा लागणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय! कंत्राटदार आणि संबंधित विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्यासाठी पाईप टाकण्यात आलेले नसल्याने नाली मधातच बंद झाल्यामुळे व त्यातच रस्त्यालगत केलेल्या अवाजवी खोदकामामुळे पावसाचे पाणी थेट शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये घुसणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाणेही कठीण होणार असून, त्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जाण्याची शक्यता आहे. इतके गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असतानाही संबंधित विभाग मात्र कुंभकर्णी गाढ झोपेत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
सार्वजनिक पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या या या रस्त्याचा दर्जा, नियोजन आणि देखरेखीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, कामाची गुणवत्ता तपासावी आणि आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दोष आढळल्यास संबंधि कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
