गडचिरोली: आरमोरी पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या कोजबी व देवुळगाव ग्रामपंचायतीमध्ये तब्बल १ कोटी ४९ लाख ५ हजार ८७९ रुपयांचा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी (BRSP) कडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ निलंबनाची आणि फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी पक्षाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (पंचायत) देण्यात आले आहे.
२० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी बस्तान
पक्षाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, कोजबी ग्रामपंचायतीमध्ये एकच ग्रामसेवक २००५ सालापासून म्हणजेच तब्बल २० वर्षे कार्यरत आहे. जिल्हास्तर व पंचायत समिती स्तरावरील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आणि पाठबळामुळे हा गैरव्यवहार अनेक वर्षांपासून सुरू असून, अधिकाऱ्यांनी सखोल तपासणी न केल्याने या भ्रष्टाचारास वाव मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विविध विकास योजनांच्या निधीवर डल्ला
या गैरव्यवहारात प्रामुख्याने खालील योजनांच्या निधीचा अपहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे:
ग्रामनिधी आणि पाणीपुरवठा निधी.
१२, १३, १४ व १५ वा वित्त आयोग.
मागास क्षेत्र अनुदान निधी, जिल्हा वार्षिक योजना (२५१५) आणि दलित वस्ती सुधार योजना.
भ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती (Modus Operandi)
निवेदनात तब्बल २९ मुद्द्यांच्या आधारे भ्रष्टाचाराची पद्धत उघड करण्यात आली आहे, ज्यातील प्रमुख आरोप खालीलप्रमाणे आहेत:
बनावट बिले व रोख व्यवहार: नियमबाह्य पद्धतीने रोखीने खर्च करणे, शासकीय कपात शासनाच्या खात्यात जमा न करता कंत्राटदारास देणे आणि टॅक्स, व्हॅट तसेच जीएसटीची बनावट बिले लावणे.
नियमांचे उल्लंघन: ५००० रुपयांवरील खरेदीसाठी दरपत्रके न मागवणे आणि ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब न करता मोठ्या रकमांचे साहित्य खरेदी करणे.
बनावट फोटो: संगणक प्रणालीवर बनावट बिले आणि साहित्याच्या खरेदीचे खोटे फोटो अपलोड करणे.
लेखापरीक्षणात लपवाछपवी: लेखा परीक्षणाचे अहवाल व आक्षेप ग्रामसभेपुढे जाणीवपूर्वक न ठेवणे आणि ग्रामपंचायतीच्या वसुलीची रक्कम बँकेत जमा न करता स्वतःकडे ठेवणे.
मजुरांवर अन्याय: बांधकामावरील मजुरांना प्रचलित दरानुसार मजुरी न देता मनमानी पद्धतीने मजुरीचे वाटप करणे.
कठोर कारवाईची मागणी
मागील २२ वर्षांपासून एकाच पंचायत समितीत आणि २० वर्षांपासून एकाच ग्रामपंचायतीत काम करून लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून हा गैरव्यवहार दाबण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद शिस्त व अपील नियम १९६४’ नुसार संबंधित कर्मचाऱ्यास तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी आक्रमक मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीने केली आहे.
