गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील पंचायत समिती कुरखेडा अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायत पुराडा येथे मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय गैरव्यवहार, प्रशासकीय गैरकारभार आणि नियमबाह्य कामकाज झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी कर्तव्यात जाणीवपूर्वक अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामपंचायत सचिव निलेश जंजालकर यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे (BRSP) गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी ३ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या प्रधान सचिवांना लेखी निवेदन पाठवले आहे.
### विकासाच्या योजना केवळ कागदावरच; लेखापरीक्षणात पोलखोल
गडचिरोली हा दुर्गम व अप्रगत जिल्हा असल्याने शासनाने येथे अनेक जनकल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत या योजना केवळ कागदावरच दाखविल्या जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत पुराडाचे सचिव निलेश जंजालकर यांनी सन २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे लेखापरीक्षणात (ऑडिट) उघड झाले आहे.
### आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे स्वरूप:
मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामनिधी, ग्रामपाणी पुरवठा निधी, १५ वा वित्त आयोग, पेसा ५ टक्के निधी आणि जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमध्ये खालीलप्रमाणे गंभीर अनियमितता आढळून आली आहे:
* **खर्चात मोठी तफावत:** मागील महिन्यात झालेला जमा-खर्च चालू महिन्याच्या ग्रामपंचायत सभेत रितसर वाचून न दाखवता तो मोघम स्वरूपात सांगणे आणि प्रत्यक्ष खर्च व सभागृहात ठेवलेला खर्च यात मोठी तफावत असणे.
* **मनमर्जीने खर्च व निविदांमध्ये अपारदर्शकता:** खर्चापूर्वी संभाव्य मंजुरी न घेता मनमर्जीने खर्च करणे, जेम (GeM) पोर्टलवरून साहित्य खरेदी न करणे तसेच निविदा व दरपत्रके मंजुरीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे न राबवणे.
* **बनावट देयके व बोगस खरेदी:** प्रत्यक्ष कामावर लागणाऱ्या साहित्यापेक्षा मूल्यांकनात जास्त साहित्य दाखवून खरेदी करणे, साहित्याची नोंद साठा नोंदवहीत (स्टॉक रजिस्टर) नसणे, बनावट बिले व फोटो शासकीय साईटवर अपलोड करून प्रशासनाची दिशाभूल करणे.
* **शासकीय करांची रक्कम स्वतःकडे ठेवणे:** ग्रामपंचायतीने कराच्या स्वरूपात वसूल केलेली रक्कम बँक खात्यात किंवा शासकीय नियमानुसार जमा न करता, नियमबाह्यरीत्या स्वतःकडे ठेवून पूर्वमंजुरीशिवाय खर्च करणे.
* **नियमबाह्य वृक्षलागवड खर्च:** प्रत्यक्षात कोणतीही वृक्षलागवड न करता आणि दप्तरी नोंद न घेता केवळ कागदावर खर्च दाखवून शासनाच्या निधीचा अपव्यय करणे.
* **पारदर्शकतेचा अभाव:** कामाचे फलक न लावणे, शासकीय घटनात्मक कपाती करून त्या विहित लेखाशीर्षात मुदतीत जमा न करणे आणि कामाच्या गौण खनिजाची रक्कम संबंधित विभागाकडे जमा न करणे.
### प्रशासनाची दिशाभूल आणि ग्रामसभेकडे दुर्लक्ष
ग्रामपंचायत पुराडाचे संपूर्ण रेकॉर्ड अद्ययावत न ठेवता सचिवाने जाणीवपूर्वक अक्षम्य निष्काळजीपणा केला आहे. ग्रामसभेच्या पूर्वी वार्षिक जमा-खर्चाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जात नाही, तसेच लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची विहित मुदतीत पूर्तता केली जात नाही. इतकेच नव्हे तर, गाव विकास आराखड्याला (GPDP) सर्व सभांची रितसर मंजुरी न घेता तो मंजुरीसाठी थेट पंचायत समितीला सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
### कायदेशीर कारवाईची मागणी
सचिव निलेश जंजालकर यांनी नियमबाह्य कामे कागदोपत्री दाखवून जनतेची उघड फसवणूक केली आहे. त्यामुळे वित्तीय गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय गैरकारभार करणाऱ्या या सचिवाबद्दल कसलीही गय न करता त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी आग्रही मागणी मिलिंद बांबोळे यांनी केली आहे. या निवेदनासोबत बीडीओ (BDO) यांचे पत्र, लेखापरीक्षणातील आक्षेप आणि बनावट देयकांची कागदपत्रे पुराव्यादाखल जोडण्यात आली आहेत.
