गडचिरोली: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत प्रस्तावित केलेल्या ‘उपवर्गीकरण’ (Sub-categorization) प्रक्रियेला तीव्र विरोध करण्यासाठी ‘उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती’ आक्रमक झाली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आगामी ३० जून २०२६ रोजी मुंबई येथे विधान भवनावर विराट महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. संघर्ष समितीचा सरकारला सवाल उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे की, हा मोर्चा कोणत्याही एका जाती किंवा समूहाच्या विरोधात नसून, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करू पाहणाऱ्या राज्य सरकारविरोधात आहे. समितीच्या मते, “उपवर्गीकरण हा आरक्षणावरील उपाय नसून, तो एक भयंकर रोग आहे जो दलित-आदिवासी समुदायाची एकता कमकुवत करेल.” समितीने सरकारला सवाल केला आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आणि धनगर समाजाबाबत आरक्षण नाकारल्यानंतरही सरकार पर्यायी मार्गांचा विचार करू शकते, तर दलित-आदिवासींच्या बाबतीतच उपवर्गीकरणाची घाई का केली जात आहे?
प्रमुख मागण्या आणि भूमिका: संविधानिक हक्क: संविधानाने अनुसूचित जातींना एकसंध घटनात्मक दर्जा दिला आहे. त्याचे विभाजन करणे संविधानाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा समितीने केला आहे. पारदर्शकतेचा अभाव: न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही, तसेच या प्रक्रियेला अद्याप कॅबिनेटची अधिकृत मान्यताही मिळालेली नाही. राजकीय हेतू: सरकार सोयीच्या राजकारणासाठी २०२४ च्या न्यायालयीन निकालांचा आधार घेत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नेत्यांनी केला आहे. मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन
राज्यातील समस्त फुले-शाहू-आंबेडकरी जनतेला या महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीचे मिलिंद बांबोळे (गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष, बिआरएसपी), रोहिदासजी राऊत (केंद्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष), अरविंद वाळके, पुरुषोत्तम रामटेके, हंसराज उंदीरवाडे, प्रल्हाद रायपुरे, हंसराज बडोले, राजेंद्र बांबोडे, तुलाराम राऊत आणि प्रा. गौतम डांगे यांनी आपल्या संघटनांचे झेंडे व बॅनर्स घेऊन मुंबईत उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
