प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा परिषदेत ‘नो वर्क नो पे’ या शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणाला हरताळ फासून भ्रष्टाचाराचा एक नवा पायंडा पाडला जात असल्याचा गंभीर आरोप बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीने (BRSP) केला आहे. संपात सहभागी असलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कामावर नसतानाही बेकायदेशीरपणे वेतन देणे आणि ते वेतन काढून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी ३,००० रुपयांची सक्तीची वसुली करणे, याप्रकरणी जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) लेखी तक्रार दाखल करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत २२ फेब्रुवारी २०२६ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू होते. शासनाच्या ‘नो वर्क नो पे’ नियमानुसार आंदोलन काळात काम न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवणे बंधनकारक होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘ग्रामसेवक युनियन डीएनए १३६’ च्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून एक नवा तोडगा काढला. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना आंदोलन काळातील वेतन मिळवून देण्याच्या हमीवर प्रत्येकी ३,००० रुपये गोळा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
बँक खात्यात थेट वसुली;
या वसुलीची सुरुवात प्रथम हप्ता म्हणून आर्मोरी तालुक्यातून करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांकडून गोळा केलेली ही रक्कम चामोर्शी येथील ग्रामसेवक **भारत कोकळे** आणि पंचायत समिती आर्मोरी येथील कंत्राटी ग्रामसेविका **वैशाली ढोरे** यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली. त्यानंतर ही रक्कम ग्रामसेवक संघटनेचे कोषाध्यक्ष **खुशाल नेवारे** यांच्या खात्यात वळती करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याबाबतचे सविस्तर वृत्त २७ मे २०२६ रोजीच्या *’दैनिक हिंदू जागर’* वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले होते, ज्याचा आधार घेत आता या प्रकरणाला अधिक वाचा फोडण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरीचे नुकसान आणि थेट भ्रष्टाचाराचा आरोप शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, संपकाळात काम न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊन शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान केले गेले आहे. केवळ ठराविक अधिकाऱ्यांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीने हा शासकीय निधी लुटला गेला असून, आर्मोरी तालुक्यातील कंत्राटी ग्रामसेवकांचे थकीत मानधन काढण्यासाठी सुद्धा अशाच प्रकारे बेकायदेशीर रकमा वसूल केल्या गेल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या प्रमुख मागण्या:
या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारानंतर बी.आर.एस.पी.चे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत: उच्चस्तरीय चौकशी: शासनाचे धोरण पायदळी तुडवून संपकाळातील वेतन बेकायदेशीरपणे कसे काढण्यात आले, याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. बँक खात्यांची तपासणी: या वसुलीच्या व्यवहारात सामील असलेले वैशाली ढोरे, भारत कोकळे आणि खुशाल नेवारे यांच्या बँक खात्यांची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी. दोषींवर कारवाई: शासकीय निधीचा गैरवापर करणाऱ्या आणि लाचखोरीला खतपाणी घालणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर व दोषी कर्मचाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी.
सेवा पुस्तिकेत नोंद:** आंदोलन काळातील अवधी हा ‘बिनपगारी’ (No Work No Pay) दाखवून तशी अधिकृत नोंद सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत (Service Book) घेण्यात यावी.
या तक्रार पत्रामुळे गडचिरोली जिल्हा परिषद वर्तुळात आणि पंचायत विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
