धानोरा (गडचिरोली): धानोरा तालुक्यातील शेकडो भूमिहीन शेतकरी अनेक वर्षांपासून शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहेत; मात्र आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्यांना अद्याप वनहक्क पट्टे मिळाले नाहीत. हे प्रलंबित पट्टे तात्काळ वितरित करण्यात यावेत, या मागणीसाठी आज, ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी, जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने धानोरा तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
तालुक्यातील मौजा पयडी, पैकीन मुडझा, मुडझा, मक्केपल्ली, मुस्का, निमगाव, बाकरुंडी व इतर गावांतील जवळपास ५० शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपल्या समस्या मांडल्या. आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करूनही प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शिष्टमंडळाने केला. शेतकऱ्यांना हक्काचे पट्टे मिळाल्यास त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ, पीक कर्ज व शेतीसाठी आवश्यक सामग्री मिळवणे सोयीचे होईल, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
या गंभीर विषयावर शिष्टमंडळाने तहसीलदारांशी सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान तहसीलदारांनी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही निश्चित करण्यात आली:
ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे: तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी विशेष शिबिरे आयोजित करून त्रुटी निकाली काढल्या जातील.
ड्रोन व सॅटेलाइट तंत्रज्ञान: जमिनीवरील अतिक्रमणाची वस्तुस्थिती पडताळण्यासाठी सॅटेलाइट आणि ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण केले जाईल.
ज्येष्ठांची साक्ष व ऐतिहासिक पुरावे: गावातील ७०, ८० व ९० वयोगटातील वयोवृद्ध व्यक्तींच्या साक्षी नोंदवून वस्तुस्थिती तपासली जाईल.
कागदपत्रांची पडताळणी: २००५ पूर्वीचा वहिवाटीचा पुरावा, अधिकार अभिलेख (पंजी पी-९), ५० वर्षांपूर्वीचे दाखले आदींची कायदेशीर पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांना वनपट्टे मंजूर केले जातील.
या निवेदनावर सकारात्मक भूमिका घेत तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सहकार्य राहील असा विश्वास दिला. याप्रसंगी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम रामटेके, तालुका सचिव चंद्रकांत रायपुरे, विदर्भ कमिटी सदस्य मिलिंद बांबोडे यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी व पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
धानोरा तालुक्यातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना तात्काळ
